नेपालको संविधान २०७२ जारी भइ नेपाल संघिय संरचनामा गइसके पछि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था भएको हो । प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना भएसंगै सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको समेत स्थापना भएको हो ।
यस मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक अपाङ्ग सामाजिक सुरक्षा, भाषा संस्कृति, पुरातत्व, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारसँग सम्वन्धित विषयहरुको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । उक्त कार्य जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रालयले संघिय मन्त्रालयहरुसंग समन्वय गरी कार्य गरिरहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भए पश्चात नेपाल सरकारको मिति २०७५।०३।३२ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालयका शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा कार्यन्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी शिक्षा विकास निर्देशनालयको स्थापना गरिएको हो ।
यस निर्देशनालयको स्थापना पश्चात यसको साङ्गठनिक संरचनामा रा.प. प्रथम श्रेणी निर्देशकको मातहतमा योजना तथा कार्यक्रम शाखा, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखा, शिक्षक सेवा शाखा, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क शाखा रहेका छन् । जसमा ४ जना रा.प.द्वि. श्रेणीको उपसचिवलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको छ ।